पुणे: पुणे शहरात भाडेतत्वावर ई-बाईक पुरविण्यासाठी आणि या बाईक्ससाठी ५०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करून देण्यास महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने दोन खासगी कंपन्यांना स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत घाईघाईने मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देत असताना ‘लेटर ऑफ एक्स्प्रेशन’ मागविणे, टेंडर प्रक्रिया राबविणे अशा कोणत्याच प्रक्रियेची पूर्तता न करता भाजपने ई-मनमानी करीत या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निषेध करण्यात येत असून, सत्ताधारी भाजपने सर्व नियमांचे व प्रक्रियेचे पालन करावे, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
पुणे हे आज राज्यातील सर्वांत मोठे शहर बनले आहे. अशा परिस्थितीत पुण्याचे पर्यावरण अबाधित राहावे, यासाठी आम्ही ई-बाईक्सच्या निर्णयाचे निश्चितच स्वागत करतो. परंतु, कोणताही निर्णय हा दूरगामी परिणाम करणारा ठरत असल्याने त्याचा चौफेर विचार करावा लागतो. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षांपासून महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपला केवळ पैशांचा विचार पडला आहे. त्यामुळेच, आर्थिक व मालमत्तांच्या बाबतीत शहराचा बोजवारा उडाला तरी चालेल आपल्याला मात्र आर्थिक मोबदला मिळाला पाहिजे, याच भूमिकेत भाजप वावरत आहे. त्यामुळे, आपल्या मनासारखे ठराव करून घेण्यासाठी प्रशासनाला जेरीस आणले जात आहे.
त्याचाच भाग म्हणून व्हीट्रो मोटर्स प्रा. लि. आणि ई-मॅट्रिक्स माईल या दोन कंपन्यांना पुण्यात भाडेतत्वावर ई-बाईक्स उपलब्ध करून देण्यास आणि या बाईक्ससाठी शहरात ५०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा ठराव आणताना स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा, मुख्य सभा यात सभासदांची हजेरी, सभासदांची भाषणे व त्यांचे मत विचारात घेतले जाते. परंतु, हा निर्णय घेताना या सर्व प्रक्रियांना फाटा देण्यात आला आहे. कदाचित, या कंपन्यांकडून निवडणुकीच्या तोंडावर स्वत:ला होणाऱ्या आर्थिक लाभापोटीच हा निर्णय घेण्यात आला आहे की काय, अशी शंका उपस्थित होते.
पुण्याचे पर्यावरण निरोगी राहावे, ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सुरुवातीपासूनची भूमिका आहे. त्यामुळे ई-बाईक्सना आमचा निश्चितच पाठिंबा आहे. मात्र, हे होत असताना नियमांची गळचेपी होता कामा नये. तसे होत असेल, तर आम्ही राज्य सरकार, नगरविकास खाते, न्यायालयात तक्रार दाखल करू, असा इशारा महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला देत आहोत. आमच्या माहितीनुसार,
सुरुवातीला एका कंपनीने अशा प्रकारचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु, एका नगरसेवकाच्या सांगण्यावरून व त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या माध्यमातून दोनच प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आले. हे होत असताना टेंडर प्रक्रिया किंवा ‘लेटर ऑफ एक्स्प्रेशन’चाही विचार केला गेला नाही. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल होणारे हे काम असून, त्याचा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
मुळात, ज्या दोन कंपन्यांना काम देण्यात येत आहे, त्या कंपन्यांचा या क्षेत्रातील अनुभव काय आहे? या कंपन्यांनी जगभरात इतरत्र कुठे अशा प्रकारची योजना राबवली असेल, तर तेथील अनुभव काय आहे? शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी जागेची कमतरता आहे. मग या कंपन्यांना चार्जिंग स्टेशन्ससाठी कुठे जागा देणार आहात? पार्किंगची सोय कुठे असणार आहे? त्यासाठी कोणत्या जागा राखीव केल्या आहेत? चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीचा खर्च कोण करणार आहे? या योजनेचा किती नागरिकांना फायदा होणार आहे? या सर्वांमध्ये महानगरपालिकेचा सहभाग आणि गुंतवणूक किती असणार आहे? या कोणत्याही गोष्टींचा तपशील जाहीर न करता केवळ स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी भाजपने हा निर्णय घेतला आहे का? हा आमचा सवाल आहे.
आमची महापौर मुरलीधर मोहोळ, महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे अशी मागणी आहे की, या कामासाठी ‘लेटर ऑफ एक्स्प्रेशन’ मागविण्यात यावेत, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जागतिक कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात यावेत, तर त्याचा आणि कंपन्यांच्या अनुभवाचा निश्चितच पुणेकरांना फायदा होणार आहे.
ई-सायकल्सचे काय झाले?
दोन वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे ई-सायकल खरेदी करण्यात आल्या. त्यापैकी कित्येक सायकली चोरीला गेल्या तर काही फूटपाथवर पडून आहेत. अशा प्रकारचा अजब नमुना समोर असताना त्यातून काहीही धडा न घेता भाजपकडून पुन्हा अशा प्रकारे ई-बाईक्सचा घाट घातला जात आहे. याकडे कसे दुर्लक्ष करणार?
0 comments:
Post a Comment