Thursday, July 29, 2021

NHRC opens entries for its short films competition


PUNE (NEW DELHI): The National Human Rights Commission, NHRC India has opened the entries for its seventh annual competition for short films on human rights which has received tremendous response so far. The prize money for the three cash awards has been doubled to Rs.2 lakh, Rs.1.50 lakh and Rs.1 lakh for the best first, second and third film respectively along with the certificates.

The entries have been invited online only. The last date to receive the entries is the 15th October, 2021. The aim of the award scheme is to encourage and acknowledge cinematic and creative efforts of the Indian citizens, irrespective of their age, towards the promotion and protection of human rights. There is no entry fee and bar on the number of films sent by an individual for participation in the contest. However, the participants will have to send each film separately with a duly filled in application form(s), which is available on the website of the Commission Short Film Competition 2021: 

or the link 

The films and the entry forms along with the requisite documents may be sent at using Google drive.

The short films may be in any Indian languages with sub-titles in English or in English. Duration of the short film should not be less than 3 minutes or more than 10 minutes. The short film could be a documentary, dramatization of real stories or a work of fiction, in any technical format including animation.

The themes of the films, having a tinge of rights perspective, could be broadly-based on various socio-economic, cultural and political rights, within the ambit of right to life, liberty, equality and dignity. The films may cover issues specific to bonded and child labour, women & children’s rights, rights of elderly persons, disabled rights, right to healthcare, issues of fundamental freedoms, human trafficking, domestic violence, human rights violation due to police atrocities, custodial violence and torture, socio-economic disparities, rights of indigenous people, prison reforms, right to education, right to clean environment, right to work, right to equality before law, right to food and nutritional security, rights of LGBTI, human rights violation due to displacement on account of either man made or natural calamity etc.

Last date 15th October, 2021

For any further queries, the office of Deputy Director (Media & Communication), NHRC can also be contacted.

(Jaimini Kumar Srivastava)

Deputy Director, 
Media and Communication,

National Human Rights Commission,

Manav Adhikar Bhawan Block-C, GPO Complex, INA, 

New Delhi - 110023 India.

Phone (O): 011-24663281


Wednesday, July 28, 2021

खेळाडूंच्या मदतीसाठी एस्परर आघाडीवर: सांगळे

आंतरराष्ट्रीय टेनिसपटू विश्वजीत सांगळे 

यांचा उपक्रम


पुणे : सध्या जगभरात ऑलिंपिकची चर्चा आहे. यात देशातील नवनव्या खेळ्यांविषयीची जनजागृती होत आहे. भारतात खेळाडूंना मार्गदर्शन करणा-या कंपन्यांची गरज फार उद्भवत आहे. आंतरराष्ट्रीय व्हेगन टेनिसपटू विश्वजीत सांगळे याच्या मार्गदर्शनाखाली 'एस्पेरर' ही स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट कंपनी दोन वर्षांपूर्वी उदयाला आली. या कंपनीने तळागाळातील खेळाडूंसाठी 'Être La Bête' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या कार्यक्रमासाठी डिसीपी. अविनाश अंबुरे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते

'Être La Bête' या कार्यक्रमाविषयी विश्वजीत सांगळे सांगतो, "आम्ही गेली दोन वर्ष तळागाळातील खेळाडूंसाठी काम करत आहोत. त्यांना त्यांच्या स्वप्नांसाठी प्रोत्साहन देत आहोत. या कंपनीद्वारे खेळाडूंना कशी संधी निर्माण होईल, याकडे आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. क्षमता आणि गुणवत्ता असणा-या खेळाडूंसाठी ही कंपनी सर्वोतोपरी मदत करणार आहे."

पुढे तो म्हणतो, "मला मिळालेल्या यशात माझ्या घरच्यांचा मोठा वाटा आहे. तसेच 'एस्परर' हे माझं कुटुंब आहे. शिवाय इथे येणा-या प्रत्येकासाठी एक नवी आशा आणि दिशा देण्याचे महत्वपूर्ण काम एस्परर करेल."



MPCB panel suggests to ban BS-III vehicles in MMR


PUNE (MUMBAI): An independent committee constituted by the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) has recommended a complete ban on the entry and operation of Bharat Stage (BS)-III vehicles in the Mumbai Metropolitan Region (MMR). The committee was formed last November to address concerns around vehicular pollution in Mumbai.

Officials said the move, if implemented, would bring about an immediate reduction in emissions while spurring the uptake of latest BS-VI emissions norms. Experts, however, cautioned that commercial vehicles such as inter-city taxis and goods carriers may be adversely affected by this proposal.

The recommendation was part of an exhaustive list of mitigation measures proposed by the 13-member committee, headed by former additional chief secretary (transport)
Satish Saharabuddhe. The committee consists of officials from MPCB, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), Automotive Research Association of India (Pune), Society of Indian Automobile Manufacturers (Delhi), representatives from Indian Institute of Technology-Bombay, and independent experts.

“The committee was constituted to make recommendations specifically on reducing vehicular pollution in the MMR region. We have suggested a range of proposals including revamping the existing pollution under control (PUC) system and setting up vehicle inspection centres along the lines of those proposed in Nashik, improving scrappage policy for legacy vehicles, remote sensing of vehicular pollutants at key junctions, and introducing a reward-based carpooling system which reduces the number of private vehicles on city streets while allowing owners to cover their cost of travel,” said committee chairman Satish Sahasrabuddhe.

“We also deliberated on e-mobility. Some of the recommendations adopted in the Electric Vehicles Policy 2021 were first suggested by us, including electrifying all state government vehicles. Converting last-mile delivery vehicles for food and logistics companies to electric two-wheelers was also something which we had initially suggested,” he said.

The committee has recommended that such companies pro-actively buyback two-wheelers from their delivery partners using corporate social responsibility (CSR) funds, and replace them with electric two-wheelers, availing incentives under Central and state schemes, which stand to significantly reduce the total cost of operation for such vehicles. The companies can further reduce the cost by availing scrappage policies,” Sahasrabuddhe said.

However, one of the most ambitious proposals in the short-term remains the ban on BS-III vehicles which, officials said, is in line with the already existing Bombay High Court instruction barring vehicles older than 16 years from plying in the city. These are mainly BS-II vehicles. “We are making this rule stricter. BS-III vehicles plying in Mumbai will now be around 10 years old. The same rule should apply to them, given that we have stricter BS-VI norms now. We have proposed that the vehicles be converted to CNG fuel in order to keep plying,” said Sahasrabuddhe.

Madhav Pai, urban policy researcher and executive director of the World Resources Institute India Ross Center, said the move to ban the operation of BS-III vehicles in MMR is a positive step. “But there will be livelihoods at stake. People who operate older goods carriers and other commercial vehicles will require some support so that they can affordably make the switch to newer BS-VI vehicles,” he said.

Sunday, July 25, 2021

भोई प्रतिष्ठानतर्फे जीवनावश्यक वस्तूंच्या मदतीचे आवाहन


पुणे : पूरग्रस्त भागातील बांधवांच्या मदतकार्यासाठी पुण्यातील भोई प्रतिष्ठानचे मदतपथक रवाना होत असून सातारा जिल्ह्यातील कोयनानगर परिसरात हे पथक कार्यरत राहणार आहे. या परिसरातील मीर गाव अणि पंचक्रोशीत दरड कोसळून अनेक बांधव मृत्युमुखी पडले असून अनेक जण बेपत्ता आहेत.

वाचलेल्या बांधवाना कोयनानगर येथील शाळेत तात्पुरत्या निवासात ठेवले आहे. अचानक आलेल्या या संकटाचा सामना करताना येथील बांधवाना भावनिक, मानसिक आधार देण्यासाठी तसेच त्यांना वैद्यकीय आणि जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्यासाठी पुण्यातील भोई प्रतिष्ठानमार्फतचे वैद्यकीय मदत पथक मंगळवार 27 जुलै  रोजी  कोयनानगरला जाणार आहे. स्थानिक  प्रशासन आणि एनडीआरएफ टीम यांच्या समन्वयातून हे पथक कार्यरत राहणार असून

या आपत्तीग्रस्त बांधवांचे अश्रु पुसण्यासाठी पुणेकरांनी जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करावी, असे आवाहन या टीमचे प्रमुख आणि भोई  प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. मिलिंद भोई यांनी
केले आहे.

(आवश्यक वस्तू : कपडे, कोरडे खाद्यपदार्थ, साबण, टूथपेस्ट, तेल, सॅनिटरी पॅड्स, पिण्याचे  पाणी, औषधे, ड्रेसिंग साहित्य, रेनकोट, छत्री, टॉर्च.)

मदतीसाठी संपर्क : 9822621556, 99215754499,9923406981,9850992233, 9822042600, 8087995662

स्वप्रयत्नांतून कोकणातील साखरप्याची पुरापासून मुक्ती


पुणे: पश्चिम घाटातून वाहत कोकणातील संगमेश्वर तालुक्यातील साखरपा येथे येणारी काजळी नदी पावसाळ्यात आपत्ती घेऊन येते. संपूर्ण बाजारपेठ आणि रहिवासी भाग पुरात बुडून जातो. पण या वर्षी हे घडलेच नाही. साखरपा पुरापासून वाचले! याला कारण गावकऱ्यांनी नदीतील गाळमुक्तीचा निश्चय केलादगड-गोट्यांच्या स्वरूपात येणाऱ्या गाळाने निर्माण
उथळपणाने पुराच्या छायेत असलेल्या साखरप्यातील काजळी नदीची खोली वाढवून गावात घुसणाऱ्या पुराला नियंत्रित करण्यात गावकऱ्यांना यश आले आहे.

काजळी नदी साखरपा या गावातून वाहते. चिपळूणच्या वशिष्ठी नदीएवढा तिचा विस्तार नाही, पण अत्यंत वेगाने पश्चिम घाटातून आंबा घाटातून ती वाहत येते  आणि वेगाने जाऊन रत्नागिरीच्या समुद्राला मिळते. येताना वरून मोठे दगड-धोंडे नदीतून वाहत येतात गाळाच्या स्वरूपामध्ये आणि त्यांनी नदीचे पात्र उंचावले. या नदीच्या दोन्ही बाजूंना गाव आणि बाजारपेठ आहे. उथळ झालेल्या पात्रामुळे गावाला पुराचा धोका निर्माण झाला होता. मागील काही वर्षापूर्वी म्हणजे 2005 च्या पुरात गावकऱ्यांचे खूप हाल झाले. 2019 साली गावच्या लोकांनी एकत्र येऊन या प्रश्नावर तोडगा काढता येईल का याची चर्चा केली. यासाठी जलनायक डॉक्टर अजित गोखले यांचेशी संपर्क साधला. नदीचा शास्त्रीय अभ्यास केला आणि नेमके काय काम करायचे हे निश्चित केले. त्याची दिशाही ठरली. नाम फौंडेशनने विनामूल्य खोदयंत्र (पोकलेन) उपलब्ध करून दिले आणि गावकऱ्यांनी इंधनाचा खर्च केला.

लोकसहभागातून काही निधी उभारला, पण १२ लाखाचे कर्जदेखील या कामासाठी घ्यायला लागले. असे एकूण ३५ लाख रुपये खर्च आला. सुमारे एक किलोमीटरच्या परिसरात नदीचे पात्र खोल करून गाळ काढण्यात आला. खोली मीटर करण्यात आली. पात्र दीडशे फूट रुंद करण्यात आले. मुग्धा सरदेशपांडे, प्रसाद सरदेशपांडे, गिरीश सरदेशपांडे, श्रीधर कबनुरकर तसेच नाम फाउंडेशन च्या सहकार्याने गावकऱ्यांनी हे आव्हान पेलले . कोविड, लॉकडाऊन सारखे अनेक अडथळे पार करून गाव इथपर्यंत पोचले आहे . अजून वर्ष काम करीत राहावे लागणार आहे.

मे अखेर काम संपलं पण त्या कामानेदेखील आज साखरपा या गावाला पुराची दाहकता तेवढे जाणवली नाही. म्हणजे थोडक्यात स्थानिक स्तरावरील लोकांनी पुढाकार घेऊन तज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन समाजाचे सहकार्य घेऊन काम केल्यास बदल निश्चित घडतो,असे जलसाक्षरता केंद्र यशदाचे माजी कार्यकारी संचालक डॉ सुमंत पांडे यांनी सांगितले .

डॉ अजित गोखले (संस्थापक, नॅचरल सोल्युशन्स) म्हणाले की कोकणातील 'हाय फॉल रेन एरिया' मध्ये काम करताना 'नाम फौडेशन'ला आम्ही तांत्रिक सल्ला देतो. साखरपा प्रकल्पात आमच्या 'नॅचरल सोल्युशन्स' टीमने तेच केले. कोकणात ७० वर्षातील वृक्षतोडीने नद्यात गाळ साठला आहे. त्या उथळ झाल्या आहेत. नद्या आता २०० फुट रुंद झाल्या आहेत. त्यामुळे पूर गावात येत आहेत. साखरप्यात हेच होत होते. साखरप्याचे सर्वेक्षण करून आराखडा केला. गावकऱ्यांनी काम केले आणि पूर गावात यायचा थांबला. कोकणात पावसाच्या पाण्याला वाहायला जागा केली पाहिजे पावसाळ्यानंतर पाणी अडवायला सुरुवात केली पाहिजे. इतर ठिकाणचे जलसंधारणाचे तंत्र कोकणात चालणार नाही. कोकणसाठी वेगळा विचार आणि तंत्र वापरले पाहिजे.   

आता नुकताच वशिष्ठी नदीने आपल्या प्रकोपचे दर्शन  घडवले आहे आणि चिपळूण शहरात आठ फूट उंच पाणी होते. त्यामुळे झालेली वित्त आणि मनुष्यहानी खूप दुःखद आहे. पण साखरप्याच्या गावकऱ्यांनी एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. कोकणातील अनेक नद्यांसाठी हा आशेचा किरण नक्कीच आहे.

Saturday, July 24, 2021

Oasis launches Androlife, Male Fertility Clinic


PUNE: Oasis Fertility, one of the leaders in fertility treatment in India, today announced the launch of Androlife, an unique centre providing a wide range of advanced male fertility treatments all under one roof, on the eve of World IVF day.

Infertility is thought to be an woman’s issue, and women are generally treated for infertility.  They are the ones who ultimately bear the child, and regardless of the fertility problem, the woman’s body is usually the site of treatment. Worldwide nearly 1 couple in 6  is infertile and in these couple's upto 50 percent is attributed to male infertility.

Although more men are talking about it now, but it remains stigmatized, and men are largely absent from treatments around infertility, and even those who have looked for treatment wants to be anonymous as it is still damaging to be identified as someone struggling with male infertility. Androlife will address this issue headon and create a space where physicians, and would be parents are more aware of this male factor, and get treated for the issues sooner.

Commenting on the occasion 
Dr. Nilesh Unmesh Balkawade, Clinical Head & Fertility Specialist, said, “Illnesses, injuries, chronic health problems, lifestyle choices and other factors may contribute to male infertility. Clinically, male infertility can be caused by low sperm production, abnormal sperm function or blockages that prevent the delivery of sperm. It is important to identify the proper reason for infertility and provide the necessary treatment at the right time. Androlife will address this problem and create a space for the right treatment. We specialize in advanced sperm selection techniques for IVF like micro-TESE, MACS, Microfluids, IMSI, etc.”

"Dr.Aarti Nimkar IMA president said changing lifestyle & pollution are responsible for raising Fertility issues not only in women but also in men. This Initiative will help patients with male Infertility and complex issues to conceive"

Male infertility is on the rise due to many factors such as stress and tension, varicocele, obesity, use of gadgets, lifestyle changes, foods, etc. There are no significant symptoms in the case of male infertility and many men unknowingly doesn’t seek consultation at the right time. Many are unaware of the harmful effects of stress and tension and gadgets like smartphones and laptops on fertility. In rural India male infertility is linked to the pesticide exposure in the farmer community. Androlife specializes in advanced treatments like Micro TESE (Microdissection Testicular Sperm Extraction) which is used to retrieve sperms from testicles in case of men who suffer from Azoospermia(absence of sperm in semen).

Friday, July 23, 2021

इटलीच्या जीफोनी महोत्सवात ‘येरे येरे पावसा’


पुणेसध्या पावसाने सर्वत्र धुमाकूळ घातला असताना, ‘येरे येरे पावसा’ हा आगामी मराठी चित्रपटही विविध परदेशी चित्रपट महोत्सवात चांगला गाजतोयइटलीच्या ५१व्या ‘जीफोनी’ चित्रपट महोत्सवासाठी ‘येरे येरे पावसा’ या चित्रपटाची निवड झाली आहेटोरंटोकॅनडा आणि टोकियो (जपानआदि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात यशाच्या आणि पुरस्कारांच्या सरी झेलणारा हा चित्रपट आता जीफोनी महोत्सव गाजवायला सज्ज झाला आहे

  या विभागात या चित्रपटाची निवड झाली आहेमहोत्सवाचे वैशिष्ट्य म्हणजे  ते  या वयोगटातील ८०० मुलं या महोत्सवाचे परिक्षक असणार आहेतइटलीमध्ये या चित्रपटाचे स्क्रीनिंग नुकतेच संपन्न झालेत्यानंतर झूम मिटिंगद्वारे दिग्दर्शक शफक खान यांच्यासोबत प्रश्न उत्तरांचे सेशन झाले.

प्रत्येकाला पावसाची कमालीची आस असतेइतर कोणत्याही ऋतूपेक्षा पावसाच्या आगमनाची प्रतीक्षा प्रचंड उत्सुकता वाटायला लावणारी असते.. एकंदर काय तरप्रत्येकाची पहिला पाऊस अनुभवण्याची वेगळी -हा असतेपावसाचा असाच काहीशा वेगळा रंगढंग दाखवणाऱ्या ‘येरे येरे पावसा’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शफक खान यांनी  केले आहे.

या चित्रपटाची निर्मिती शारीक खान तर सहनिर्मिती अँन्या झँग (बटरफ्लाय फिल्म्सयांची आहेसत्या शेट्टीग्यानचंद चौहानसुमेध गायकवाड कार्यकारी निर्माते आहेतयेरे येरे पावसा’ चित्रपटाच्या माध्यमातून बोधप्रद गोष्ट सांगण्याचा आमचा प्रयत्न यशस्वी झाल्याची ही पावतीच असल्याचे ही त्या आवर्जून नमूद करतात.

एस.क्यूब फिल्म्स इंडिया एलएलपी’ यांची प्रस्तुती असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन शफक खान यांनी केले आहेचित्रपटाच्या छायांकनाची जबाबदारी योगेश एम.कोळी यांनी सांभाळली असून संकलन चंदन अरोरा यांनी केले आहेकथा भूषण दळवी तर पटकथा शफक खानभूषण दळवी यांची आहेसंवाद अभिषेक करगुटकरविनोद जाधव यांनी लिहिले आहेतअमोल पोवळे यांनी लिहिलेल्या गीतांना सुशांत पवारकिशोर पवार यांनी संगीत दिले आहेअवधूत गुप्ते आणि स्वप्नील बांदोडकर यांचा स्वरसाज चित्रपटातील गीतांना लाभला आहेसाऊंड चाकीर हुसैन तर कलादिग्दर्शन योगेश इंगळे यांचे आहे.