पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला. सदर अर्थसंकल्पाचा विचार करता नागरी सहकारी बँकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या, तथापि त्यापूर्ण झालेल्या नाहीत, असे प्रतिपादन ॲड.सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन, पुणे यांनी केले.
आजच्या अर्थसंकल्पात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांबाबत व त्यांच्या विकासाबाबत प्रयत्न करण्याचे नमूद केले आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे तथापि नागरी सहकारी बँकांना स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये परावर्तित होण्यासाठी त्यावरील नफ्यावरील करात सवलत देण्याची घोषणा ही नागरी सहकारी बँकांचे स्मॉल फायनान्स बँकामध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. पर्यायाने नागरी सहकारी बँका या संपवण्याचा घाट घातला जातो की काय अशी शंका येत आहे.
वास्तविक पाहता नागरी सहकारी बँकांचे सहकारी दर्जा अबाधित राहील, अशी ग्वाही अर्थमंत्री यांनी लोकसभेत बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट मंजूर करताना दिली होती. तथापि, त्या अनुषंगाने बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट व सहकारी कायदा यातील तफावती दूर करणे बाबतची मागणी मान्य झालेली नाही. तसेच नागरी सहकारी बँक यांना व्यापारी व सरकारी बँकांप्रमाणे समान पातळीवर आणण्यात आलेले आहे. तथापि ज्या सवलती व प्राधान्य या बँकांना दिल्या जातात, त्या या नागरी सहकारी बँकानाही दिल्या जाव्यात, ही मागणी मान्य झालेली नाही.
तसेच नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या स्थैर्यासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी या विभागाकडून केली गेली होती. तथापि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. सरकारी बँकांमध्ये 20000 कोटी भांडवल देण्याची घोषणा केलेली आहे, तीही करदात्यांच्या पैशातून, ही बाब बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट लागू असलेल्या सरकारी बँकांसाठी करण्यात आलेली आहे ही बाब अनाकलनीय आहे. नागरी सहकारी बँकांना इतर बँकांप्रमाणे क्रेडिट गॅरंटी स्कीम लागू नाही ती लागू करण्याची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
गेल्या दोन दशकांपासून नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे या बँकांचा विकास खुंटला आहे. याबाबत अर्थमंत्री यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा होती. नागरी सहकारी बँकांना बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट लागू केल्यानंतर सदर बँकांना स्थैर्य देण्यासाठी अर्थमंत्री ठोस निर्णय घेतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प सहकारी बँकांच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे.संकल्प नुकताच सादर केला. सदर अर्थसंकल्पाचा विचार करता नागरी सहकारी बँकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या, तथापि त्यापूर्ण झालेल्या नाहीत, असे प्रतिपादन ॲड.सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन, पुणे यांनी केले.
आजच्या अर्थसंकल्पात बहुराज्यीय सहकारी संस्थांबाबत व त्यांच्या विकासाबाबत प्रयत्न करण्याचे नमूद केले आहे ही स्वागतार्ह बाब आहे तथापि नागरी सहकारी बँकांना स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये परावर्तित होण्यासाठी त्यावरील नफ्यावरील करात सवलत देण्याची घोषणा ही नागरी सहकारी बँकांचे स्मॉल फायनान्स बँकामध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रयत्नाचा एक भाग आहे. पर्यायाने नागरी सहकारी बँका या संपवण्याचा घाट घातला जातो की काय अशी शंका येत आहे.
वास्तविक पाहता नागरी सहकारी बँकांचे सहकारी दर्जा अबाधित राहील, अशी ग्वाही अर्थमंत्री यांनी लोकसभेत बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट मंजूर करताना दिली होती. तथापि, त्या अनुषंगाने बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट व सहकारी कायदा यातील तफावती दूर करणे बाबतची मागणी मान्य झालेली नाही. तसेच नागरी सहकारी बँक यांना व्यापारी व सरकारी बँकांप्रमाणे समान पातळीवर आणण्यात आलेले आहे. तथापि ज्या सवलती व प्राधान्य या बँकांना दिल्या जातात, त्या या नागरी सहकारी बँकानाही दिल्या जाव्यात, ही मागणी मान्य झालेली नाही.
तसेच नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या स्थैर्यासाठी स्वतंत्र निधीची मागणी या विभागाकडून केली गेली होती. तथापि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे. सरकारी बँकांमध्ये 20000 कोटी भांडवल देण्याची घोषणा केलेली आहे, तीही करदात्यांच्या पैशातून, ही बाब बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट लागू असलेल्या सरकारी बँकांसाठी करण्यात आलेली आहे ही बाब अनाकलनीय आहे. नागरी सहकारी बँकांना इतर बँकांप्रमाणे क्रेडिट गॅरंटी स्कीम लागू नाही ती लागू करण्याची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही.
गेल्या दोन दशकांपासून नागरी सहकारी बँकांना नवीन शाखा उघडण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे या बँकांचा विकास खुंटला आहे. याबाबत अर्थमंत्री यांनी निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा होती. नागरी सहकारी बँकांना बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट लागू केल्यानंतर सदर बँकांना स्थैर्य देण्यासाठी अर्थमंत्री ठोस निर्णय घेतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. म्हणूनच हा अर्थसंकल्प सहकारी बँकांच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे.
0 comments:
Post a Comment