Friday, September 10, 2021

Ford (I) to shut down operations with immediate effect

PUNE (NEW DELHI): Commenting on Ford India’s Announcement, FADA President Vinkesh Gulati said, "The Auto Retail fraternity is really shocked to hear another US Auto Major, Ford India's announcement where it has said that it will shut down production with immediate effect. 

"While trying to handle Dealer anxiety, Ford India President & MD, Anurag Mehrotra called me personally and assured that they will adequately compensate Dealers who continue to offer vehicle service to customers. Gulati added that though this is a good beginning, it is not enough as there are 170 Dealers who in-turn have 391 outlets and have invested Rs 2,000 Cr for setting up their dealerships. While Ford India employs 4,000 people, Dealerships employ around 40,000 people without displacing them from their home locations thus being continu
ously skilled and up-skilled all this while.

Ford India Dealers currently hold 1,000 vehicles which amount to Rs 150 Cr via inventory funding from reputed Indian Banks. They also carry Demo Vehicles which are 100's in numbers. Moreover, Ford India also appointed multiple dealers until 5 months back. Such Dealers will be at the biggest financial loss in their entire life!

FADA has been requesting Governing of India to roll out Franchisee Protection Act as due to its unavailability, Auto Dealers are not adequately compensated like their counter parts in Mexico, Brazil, Russia, China, Indonesia, Malaysia, Japan, Italy, Australia, Sweden and many other countries, where this law exists. After General Motors, Man Trucks, Harley Davidson, UM Lohia and multiple fly by night Electric Vehicle Players, Ford India is the 5th biggest exit from Indian markets since 2017.

“Parliamentary Committee on Industry in its report number 303 which got released in December 2020 had recommended Ministry of Heavy Industries that the Government should enact the Franchise Protection Act for Automobile Dealers in the country, so that it is a win-win for both, the Auto Original Equipment Manufacturers (OEMs) as well as the Auto Dealers, but will also be beneficial to customers in the long run,” said Gulati.

 

 

Saturday, August 28, 2021

पुणे जिप, बजाज ग्रुपतर्फे ३१ ऑगस्टला महालसीकरण

२८/८/२०२१

पुणे: बजाज ग्रुपने पुणे जिल्हा परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी महा लसीकरण मोहिमेचे आयोजन केले आहे, ग्रामीण पुण्याच्या १३ तालुक्यांत हे लसीकरण संपन्न होणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश पुणे ग्रामीणमधील दुर्गम भागांतील रहिवाशांना कोविड-19 लस उपलब्ध करून देण्याचा आहे. कोविड-१९च्या तिसऱ्या लाटेत सुरक्षित राहण्यासाठी ही मोहीम हातात घेण्यात आली.

बजाज ग्रुप कंपन्या – बजाज ऑटो आणि बजाज फायनान्स लिमिटेडने जिल्हा परिषदेसोबत मिळून कोव्हीशिल्डच्या १.५ लाख डोसचे वाटप केले. ही लसीकरण मोहीम पुण्यातील आंबेगाव, बारामती, भोर, दौंड, हवेली, इंदापूर, जुन्नर, खेड, मावळ, मुळशी, पुरंदर, शिरूर आणि वेल्हा तालुक्यात आयोजित करण्यात येणार आहे.

वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व व्यक्तिंचे लसीकरण यावेळी करण्यात येणार असून, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि व्याधिग्रस्त (को-मॉर्बिड) व्यक्तिंवर खास लक्ष असेल.

या उपक्रमाबद्दल बोलताना बजाज ग्रुपचे सीएसआर हेड पंकज बल्लभ म्हणाले की,“सध्या सुरू असलेल्या कोविड-१९ महासाथीत आपण सर्वांनी एकत्र येऊन देशातील सर्व नागरिकांना आरोग्य सुविधा आणि जीवनाच्या अत्यावश्यक गरजांचा लाभ मिळतो आहे का याची खातरजमा करणे आवश्यक ठरते. मागील १३० वर्षांपासून बजाज ग्रुप समाज, सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सोबतीनेसकारात्मक बदल घडविण्याकरिता ठामपणे उभा राहिला. कोविड-१९ च्या विरोधातील युद्ध जिंकण्यासाठी प्रशासनाला साह्य करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.”

सध्या, पुण्यात रुग्णालय विलगीकरणात ४३११ सक्रीय केस तर गृहविलगीकरणात ४१८८ रुग्णांची नोंद आहे. २६ ऑगस्ट रोजी कोविड-१९ मुळे ६ व्यक्तींचा मृत्यू झाला.

यावर्षी पूर्वार्धात बजाज ग्रुपने १२ प्राणवायू प्रकल्पांची स्थापना  केली असून त्याद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागांतील रुग्णालयांत ५,००० एलपीएमहून अधिक ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला. त्याशिवाय कोविड-१९ रुग्णांच्या उपचाराकरिता त्यांना मदत म्हणून श्वसन साह्य साहित्य जसे की, ऑक्सिजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटीलेटर आणि बायपॅपचा पुरवठा केला.

बजाज ग्रुपने महासाथ सुरू झाल्यापासून कोविड-१९ च्या विरुद्ध लढा पुकारून रु. ३०० कोटींचे दान करत समाजाप्रती वचनबद्धता पाळली. या मदतनिधीचा वापर करून अस्तित्वात असलेल्या आव्हानांवर त्वरीत उपाययोजना राबविण्यात आल्या तसेच क्षमता आणि स्त्रोत निर्मिती करण्यात आली.

ग्रुपने सरकार, स्थानिक प्रशासन आणि २०० हून अधिक एनजीओ भागीदार संपर्कजाळ्यासमवेत काम केले असून विविध प्रकल्पांना साह्य केले. मदतीची गरज असणाऱ्याना साह्य आणि पाठबळ मिळत असल्याची खातरजमा देखील करण्यात आली. भटक्या स्थलांतरीतांकरिता भोजनाची सोय; शहरी आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांची सुविधा; महत्त्वाच्या आरोग्य देखभाल उपकरणांची तरतूद;  आणि गावातून शहरांत परत आलेल्यांच्या रोजगाराची सोय लावण्याकरिता प्रयत्न करण्यात आले.

Monday, August 23, 2021

एमआयटीतर्फे वसाहतवादाबाबतचे चर्चासत्र २५ रोजी

२३/८/२०२१

पुणे: स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानंतर ही देशातील बर्‍याच गोष्टी आज ही वसाहतवादी म्हणजेच इंग्रजांच्या काळातील धोरणाच्या व संस्कृतीनुसार चालत आल्या आहेत. या गुलामगिरी मानसिकतेच्या बेडीतून नव्या पिढीला बाहेर काढणे हा मुख्य उद्देश्य ठेवून एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट (मिटसॉग) तर्फे वसाहतवादी मानसिकता बदलणेया विषयावर पहिल्या राष्ट्रीय एक दिवसीय ऑनलाईन चर्चा सत्राचे आयोजन करण्यात येत आहे. बुधवार दि.२५ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ ते ६ या दरम्यान हे चर्चासत्र होईल, अशी माहिती एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्‍वनाथ कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

वसाहतवादी मानसिकता म्हणजे वांशिक किंवा सांस्कृतिक कनिष्ठतेची आंतरिक वृत्ती बदलणे आहे. याच संदर्भातील काही विचारधारेच्या पोस्टर्सचे प्रदर्शन डब्ल्यूपीयूच्या कॅम्पसमध्ये भरविण्यात आले आहे. याच दिवशी प्रदर्शनाचे उद्घाटन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते सकाळी ९.३० वा. करणार आहेत. या वेळी सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार हे उपस्थित रहाणार आहेत.

या ऑनलाईन चर्चासत्रात माजी केंद्रीय मंत्री व राज्यसभेचे खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशनचे मानद संचालक व राज्यसभेचे खासदार डॉ. राकेश सिन्हा, माजी निवडणुक आयुक्त एन.गोपालास्वामी, नवी दिल्ली येथील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ डॉ. ललित भसीन, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. पोर्णिमा अडवाणी, सुप्रसिद्ध सिने अभिनेता मोहन जोशी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यां आणि मानवी हक्क कायदेतज्ञ अ‍ॅड. ऋतुपर्णा मोहंती, प्रसिद्ध आरटीआय कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारवंत डॉ. कुमार प्रशांत, खासदार प्रयागासिंग ठाकूर, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते खासदार डॉ. सुधांशू त्रिवेदी आणि पाकिस्तान येथील नजीम शेठी हे या विषयावर आपले विचार मांडतील.

भारतीयत्व ही भावना नेहमीच मुक्त, बिनधास्त आणि अबाधित राहिली आहे. मात्र ब्रिटिशांनी भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ते परोपकारी असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय कधीही ब्रिटिश शासकांवर अवलंबून नव्हते. भारतीय आत्मसन्मान आणि अभिमान जागविण्यासाठी १५ ऑगस्टचे महत्व पुन्हा सांगून आपण स्वतःला वसाहतीपासून दूर करू या. ब्रिटीश शासकांच्या भारतीय उपखंडातून निघण्याच्या अमृत महोत्सव वर्षात, भारताच्या भावनेचे पुनरूज्जीवन करण्याचा संकल्प केला आहे. तसेच, नेहमीच भारतीय भावनेने, विचाराने आणि कृतींनी स्वतंत्र असावा. सर्वांच्या दैनंदिन जीवनातून वसाहतीचे विचार आणि पद्धतींचे अवशेष काढून टाकण्यासाठी भारतीयत्वाच्या अदम्य शक्तीचे प्रदर्शन करण्याची ही वेळ आहे.

या पत्रकार परिषदेत डॉ. श्रीपाल सबनीस, पं. वसंतराव गाडगीळ, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. एन.टी.राव, प्र-कुलगुरू डॉ. आर.एम.चिटणीस, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट वरिष्ठ संचालक रविंद्रनाथ पाटील, सहयोगी संचालिका डॉ. शैलश्री हरिदास व प्रा. परिमल सुधाकर हे उपस्थित होते.

Sunday, August 1, 2021

पूरग्रस्तांना आमदार सुनील टिंगरेंकडून मदतीचा हात

उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 

20 ट्रक कोकणाकडे रवाना

//२०२१

पुणे: महापुराने संकटात सापडलेल्या कोकणवासीयासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि मित्र परिवार यांच्यावतीने साडेचार हजार कुटूंबाना किराणा सामानाचे किट आणि दोन हजार संसारउपयोगी भांड्याचे किट यांची मदत देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते हे साहित्य घेऊन जाणार्या 20 ट्रकला राष्ट्रवादीचा झेंडा दाखवून मदत मोहिमेची सुरवात केली.

कोकण, कोल्हापुर आणि सांगली जिल्ह्यात आलेल्या महापुराने येथील नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या पुरग्रस्तांना मदत करण्याचे आव्हान उपमुख्यमंत्र्यांनी केले होते. त्यास प्रतिसाद देत वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे आणि त्यांच्या मित्र परिवाराने तातडीची मदत गोळा केली. 

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या मदतीच्या उपक्रमाचे कौतुक केले, सर्वांनी अशाच पध्दतीने मदतीचा हातभार लावावा असे आवाहन केले.  यावेळी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्यासह वडगाव शेरीचे माजी अध्यक्ष नाना नलावडे, नारायण गलांडे, शशिकांत टिंगरे, नवनाथ मोझे, अशोक खांदवे, बंडु खांदवे, राजेंद्र खांदवे, सुहास टिंगरे, सोमनाथ टिंगरे, बंटी म्हस्के, सुभाष काळभोर, नितीन जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तातडीच्या साहित्याचा समावेश

पुरग्रस्तांना पाठविण्यात आलेल्या साडेचार हजार अन्नधान्य किटमध्येकिलो तांदूळ, 10 किलो, गव्हाचे पीठ, 5 किलो, तूरडाळ, 1 किलो साखर, साबण 2, गोडेतेल, टुथपेस्ट, खोबरेल तेल, कांदा मसाला, हळद, लाल मिर्ची पावडर चहा पावडर, मीठ तसेच 2 हजार भाड्यांच्या किटमध्ये संसार उपयोगी 15 साहित्य पाठविण्यात ले,

वाढीव वेळेसाठी दि. ३ रोजी व्यापारी महासंघाचे आंदोलन

१//२०२१

पुणे: दुस-या लाटेचा धोका लक्षात घेत एप्रिल, २०२१ पासून राज्य सरकारने पुणे शहरात जीवनावश्यक वस्तूंखेरीज बाजारपेठेतील बाकी सर्व व्यवसायांवर वेळेची बंधने आणली. मात्र आता चार महिने उलटून गेले तरीही यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे शिथिलता आलेली नाही. एकीकडे शहरातील कोरोना रुग्णसंख्या कमी होत असताना हे निर्बंध लादले जात असल्याने व्यापारी वर्गामध्ये प्रचंड असंतोष आहे. याच पार्श्वभूमीवर झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करीत व्यापारी वर्गाला योग्य न्याय मिळावा यासाठी येत्या मंगळवार दि. ऑगस्ट रोजी दुपारी १२ ते १२.१५ दरम्यान पुणे शहरातील सर्व व्यापारी विविध ठिकाणी घंटानाद आंदोलन करणार आहेत.

या आंदोलनानंतर सरकारने दुकानांच्या वेळा वाढविण्यासंदर्भात योग्य निर्णय घेतला नाही, तर बुधवार ऑगस्ट पासून पुणे शहरातील सर्व दुकाने सायं. वाजेपर्यंत उघडी ठेवण्यात येतील अशा इशारा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला असल्याची माहिती, अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. महासंघाच्या सर्व पदाधिका-यांची बैठक दि. ३१ जुलै रोजी पार पडल्यानंतर सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महासंघाचे उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सचिव महेंद्र पितळीया यांबरोबर इतर पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

या संदर्भात अधिक माहिती देताना फत्तेचंद रांका म्हणाले, “कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत संपूर्ण देश लॉकडाऊन असताना सर्वच व्यवसाय डबघाईला आले. या परिस्थितीने आलेल्या नैराश्याने अनेकांनी आत्महत्या देखील केल्या. पहिल्या लाटेतून सावरत असताना दुस-या लाटेदरम्यान एप्रिल २०२१ पासून महाराष्ट्रात मिनी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय झाला. मात्र परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन करीत परिस्थिती नियंत्रणात आणावी अशी मागणी व्यापारी महासंघाने केली होती. सरकारने ती मान्य केली नाही. मात्र, तरीही व्यापा-यांनी स्वयंस्फूर्तीने एप्रिल ते ३१ मे, २०२१ दरम्यान बाजारपेठा संपूर्ण बंद ठेवत सरकारला मदत केली. असे असून देखील मागील चार महिन्यात पुणे शहरात कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात येत असताना रुग्णसंख्या सातत्याने कमी होत असताना देखील व्यवसायांच्या वेळांमध्ये सरकारने कोणत्याही प्रकारची शिथिलता देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, ही बाब व्यापा-यांच्या दृष्टीने निराशाजनक आहे.”

इतर सर्व व्यवसाय हे निर्बंध झुगारून सुरू असताना नियम पाळणा-या व्यापा-यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. व्यापारी वर्गामध्ये या विषयी असंतोष असून सरकारच्या या निर्णयाचा व्यापारी निषेध करीत आहेत. ऑगस्ट रोजी होणा-या घंटानाद आंदोलनानंतर सरकार जागे झाले नाही तर सर्व व्यापारी निर्बंध झुगारित दररोज सायं वाजेपर्यंत आपली दुकाने उघडी ठेवतील, असा इशारा त्यांनी दिला. पुणे शहरातील कोरोना प्रतिबंधक नियम शिथिल करण्यासहविकेंड लॉकडाऊनमधून शनिवार वगळण्याचा निर्णय पुढील दोन दिवसांत घेण्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलीप वळसेपाटील यांनी केले होते. मात्र, महापालिका आयुक्त यांनी शहरातील कोरोना प्रतिबंधक नियम तूर्तजैसे थेराहती, असा आदेश काल काढला आहे. हे म्हणजे व्यापाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे.

प्रशासनाने सध्या नऊ तास दुकाने उघडे ठेवण्याची मुभा दिली आहे. मात्र या वेळा व्यापाऱ्यांच्या सोईच्या नाहीत. त्त्यामुळे पुणे शहरातील सर्व दुकाने (अत्यावश्यक वस्तू सोडून) सकाळी ११ ते रात्री वाजेपर्यंत उघडी ठेऊन व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी. अथवा आठवड्यातील दिवस म्हणजे सोमवार ते रविवार सर्व दुकाने (अत्यावश्यक दुकाने सोडून) सकाळी ११ ते सायं वाजेपर्यंत उघडी ठेवावीत किंवा सर्व दुकाने (अत्यावश्यक दुकाने सोडून) आठवड्यातील सर्व दिवस म्हणजे सोमवार ते रविवार उघडी ठेऊन व्यवसाय करण्यास परवानगी द्यावी.  जेणेकरून व्यापा-यांबरोबर ग्राहकांची देखील सोय होऊ शकेल, अशी पुणे व्यापारी महासंघाची प्रमुख मागणी असल्याचेही रांका यांनी नमूद केले.

गेल्या दीड वर्षांत संपूर्ण लॉकडाऊन, मिनी लॉकडाऊनमुळे अनेक महत्त्वाचे सण, लग्नसराईच्या काळात व्यवसाय बंद असल्याने शहरातील व्यापा-यांना तब्बल ७५ हजार कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. व्यवसायात असलेल्या अनिश्चिततेने अनेकांना नोक-या गमवाव्या लागल्या आहेत त्यामुळे व्यापारी, कर्मचारी यांची कुटुंबे ही आर्थिक विवंचनेत आहेत. दुसरीकडे कॉमर्स व्यवसाय करणा-या कंपन्यांना परवानगी असल्याने जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त अनेक वस्तूंचा व्यवसाय त्या राजरोसपणे करीत आहेत. वेळोवेळी तक्रार करून देखील यावर कोणत्याही प्रकारची पाऊले उचलण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सुरुवातीला दि. जून पासून सकाळी ते दुपारी पर्यंत तर दि. ११ जून पासून सकाळी ते सायं. पर्यंत दुकाने उघडण्यास व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर कोणतेही संयुक्तिक कारण देता पुन्हा दि. २६ जून पासून वेळेत कपात करीत दुकानांच्या वेळा या सायं पर्यंत करण्यात आल्या. दुकाने उघडी ठेवल्याने कोरोनो पसरतो हा जावई शोध कुठल्या आधारावर टास्क फोर्सने लावला हे अद्याप समजले नाही. मुंबईमध्ये वातानुकुलीत कार्यालयात बसून पुणे शहराबाबत चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत तिस-या लाटेसंदर्भात जनता व्यापा-यांना घाबरविण्याचे काम केले जात आहे. लसीकरण हा कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठीचा एकमेव मार्ग असताना व्यापारी, कर्मचारी त्यांची कुटुंबे यांच्या लसीकरणासंदर्भात कोणताही निर्णय सरकारने घेतला नाही. या संदर्भात महासंघाने वेळोवेळी पत्रव्यवहार पाठपुरावा करून देखील त्याला सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही. महासंघाने लसीकरणाची सर्व सुविधा स्वखर्चाने उभारून देखील मुबलक लस पुरवठा होत नसल्याने लसीकरण देखील खोळंबले असल्याची माहिती महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळीया यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की,  सरकारी, खाजगी कार्यालये, कारखाने सुरू असून सायंकाळी नंतर संचारबंदी असून देखील खाद्य पदार्थ स्टॉल रस्त्यावरील इतर गर्दी मात्र तशीच आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. या उलट नियम पाळत आपला व्यवसाय बंद ठेवणारा व्यापारी मात्र कर्मचा-यांचे पगार, जागेचे भाडे, कर्ज, व्याजाचे हप्ते कर, वीजबिले, घरखर्च या बाबी सांभाळीत आर्थिक संकटात सापडला आहे. या संकट काळात सरकार कडून कोणतीही मदत सोडाच पण सहकार्य देखील मिळत नसल्याने व्यापारी वर्ग मेटाकुटीला आला आहे, त्यामुळे आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर कोणताही पर्याय उपलब्ध नसून सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी आमची त्यांना विनंती आहे.