Tuesday, October 6, 2020

पर्यटन विभागाची साहसी क्रीडाप्रकार व पर्यटनात गल्लत

6/10/2020

पुणेः महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाने 'साहसी उपक्रम धोरण २०२०' या प्रस्तावित जीआरचा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. या मसुद्यामध्ये साहसी क्रीडाप्रकार व साहसी पर्यटन यांची गल्लत झाली आहे, असे आमचे मत असल्याचे प्रतिपादन गिरीप्रेमी या गिर्यारोहण संस्थेने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात केले आहे.

गिर्यारोहण हा एक साहसी खेळ आहे. त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्याच्या हेतूने १९८२ मधे गिरिप्रेमी संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे रीतसर नोंदणी करून स्थापन झाली. स्थापनेपासून आजपर्यत संस्थेच्या सदस्यांनी हिमालयातील अनेक  शिखरांवर महाराष्ट्राचा ध्वज फडकावला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील अनेक सुळके आणि कडे चढण्याचा पराक्रम केला आहे. हिमालयातील शिखर मोहीमांमुळे महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा गिर्यारोहण क्रीडाक्षेत्रात संस्थेला मानाचे स्थान आहे. संस्थेने महाराष्ट्राला उत्तम गिर्यारोहक दिले आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राच्या लौकिकात भरच पडली आहे. संस्था सामाजिक बांधिकली जपणारी आहे. संस्थेचे सदस्य नैसर्गिक संकटांमधे मदत करण्यासाठी वेळोवेळी धाऊन गेले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागातर्फे सप्टेंबर २०२० मधे साहसी उपक्रम धोरण या नावाने २६७ पानांचा एक मसुदा प्रसारित करण्यात आला आणि ७ ऑक्टोंबर पर्यंत त्यावर आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले.  सप्टेंबर २०२० मधील अध्यादेशाचा मसुदा साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्यांसाठी आहे. २०१८ मधील क्रीडा खात्याचा अध्यादेश रद्द करण्याच्या पर्यटन खात्याच्या धोरणामुळे साहसी क्रीडा क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे.

नवीन मसुदा तयार करण्यात ज्यांनी भाग घेतला, त्यांच्या वृत्तपत्रांतील निवेदनानुसार हा अध्यादेश गिर्यारोहण आणि प्रस्तरारोहणाच्या मोहीमांना लागू होत नाही. हे स्पष्टीकरण शासनाने जाहीर करणे आवश्यक आहे. जर नवीन अध्यादेश फक्त साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्या आयोजकांसाठी असेल तर साहसी क्रीडा संस्थांसाठी असलेला २०१८ मधील अध्यादेश अधिक्रमित करण्याची गरजच काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. २०१८ मधील अध्यादेशातून व्यावसायिक अथवा साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्या संस्थांसंबंधी उल्लेख वगळून साहसी क्रीडा संस्थांसंबंधी नियमावली तशीच ठेवता येईल. या मसुद्यामुळे साहसी क्रीडा महाराष्ट्र राज्यामध्ये अकारण वेगळे केल्यासारखे होऊ नये.

गिर्यारोहण (माउंटेनियरिंग) आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता पावलेला खेळ आहे. केंद्र शासनाने सुद्धा याचा साहसी खेळात समावेश केला आहे. केंद्र शासनाच्या युवक आणि क्रीडा संचनायला तर्फे साहसी खेळांसाठी सुरक्षा नियमावली आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे काम सुरु आहे. २०१२ साली महाराष्ट्र शासनाने  क्रीडा धोरणात साहसी खेळांचा समावेश केला. त्यात गिर्यारोहण सुद्धा आहे. म्हणजेच गिर्यारोहण हा खेळ आहे हे शासनास मान्य आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाचा खेळातील सर्वोच्च पुरस्कार श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार, गिर्यारोहकांना दिला जातो. असे असताना शासनाच्या क्रीडा धोरणाविरुद्ध कृती पर्यटन विभागाचा अध्यादेश निर्गमित झाल्यास होणार आहे. त्यामुळे २०१८ चा अध्यादेश साहसी क्रीडा संस्थांसाठी कायम ठेवावा अशी आमची मागणी आहे.

मसुद्यात आयोजक आणि सहभागी अशी विभागणी केली आहे. नियम क्रमांक 3 मधे आठ आयोजकांची यादी दिली आहे. त्यातील सात घटकांची सुरवात साहसी उपक्रम आयोजित अशी होते. पण यादीतील तीन नंबरचा आयोजक प्रकार ना नफा तत्वावर चालणाऱ्या संस्था/धर्मादाय संस्था/हौशी आयोजक/क्लब  असा आहे. कदाचित साहसी उपक्रम आयोजित  नजरचुकीने राहून गेले असावे. असा महत्वाचा उल्लेख वगळल्यामुळे गोंधळ आणखीनच वाढला आहे. शासनाने ही चूक सुधारणे आवश्यक आहे. तसेच आयोजकांमधे धर्मादाय क्रीडा संस्था, साहसी उपक्रम आयोजित करणाऱ्या संस्था (Associations of organizations involved in adventure activities), साहसी उपक्रमांसंबंधित प्रशिक्षण देणाऱ्या धर्मदाय संस्था, कंपनी कायदा 2013 च्या कलम सात अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था यांना वगळण्यात यावे.

धर्मादाय क्रीडा संस्थांची घटना असते आणि त्यानुसार निवडून आलेले सदस्य संस्थेचा कारभार बघत असतात आणि सर्वच सदस्य प्रत्यक्ष मोहीमेत, सरावात, प्रशिक्षणात भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे येथे आयोजक आणि सहभागी असे नाते नसते. आपल्याकडे गिर्यारोहण (माउंटेनियरिंग) हा सांघिक खेळ आहे आणि त्यासाठी सांघिक सराव आवश्यक आहे. आमचे सदस्य गिर्यारोहण आणि प्रस्तरारोहणाच्या सरावासाठी तसेच प्रशिक्षणासाठी सतत डोंगरात जात असतात. तेच आमच्या खेळाचे मैदान आहे. भारतातील गिर्यारोहणाची शिखर संस्था इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशनच्या सुरक्षा नियमांचे आणि मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून आमच्या सदस्यांचा सराव सुरु असतो. खेळातील धोक्यांची आणि सुरक्षा नियमांची त्यांना पूर्ण कल्पना असते आणि त्यांचे पालन करण्याची जबाबदारी संघातील सर्व सदस्यांची असते. नवीन अध्यादेशाची  अंमलबजावणी करताना नियमांचा चुकीचा अर्थ लावला गेल्यास सदस्यांचा सराव, प्रशिक्षण आणि प्रस्तरारोहण मोहीमा बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियमांमधे स्पष्टता असावी असे वाटते. या मसुद्यावरील आक्षेप स्वतंत्रपणे पर्यटन विभागाकडे नोंदवत आहोतच.

उषःप्रभा पागे, संस्थापिका, अध्यक्षा, गिरीप्रेमी, आनंद पाळंदे, संस्थापक विश्‍वस्त, जयंत तुळपुळे, विश्‍वस्त, गिरीप्रेमी आदींच्या या प्रसिद्धीपत्रकावर स्वाक्षर्‍या आहेत.


0 comments:

Post a Comment